नई दिल्ली NEW DELHI,INDIA: पूर्वी राज्यों, ओडिशा, झारखंड, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल और छत्तीसगढ़ के साथ क्षेत्रीय बैठक 20 सितम्बर 2024 (शुक्रवार) को भुवनेश्वर में आयोजित की जाएगी। यह बैठक भारत सरकार के श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा श्रम सुधारों, असंगठित श्रमिकों के ई-श्रम राष्ट्रीय डेटाबेस (एनडीयूडब्ल्यू),  भवन और अन्य निर्माण श्रमिकों (बीओसीडब्ल्यू),  कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी) और रोजगार सृजन कार्यक्रमों पर ध्यान केंद्रित करने के साथ विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करने के लिए आयोजित की जा रही है।

यह बैठक भारत सरकार द्वारा देश भर के राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों के साथ जारी क्षेत्रीय परामर्श की श्रृंखला का एक हिस्सा है। जिसकी शुरूआत दक्षिणी राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों, कर्नाटक, तमिलनाडु, तेलंगाना, केरल, पुडुचेरी और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के साथ बेंगलुरु में आयोजित हुई पहली क्षेत्रीय बैठक साथ की गई। दूसरी क्षेत्रीय बैठक उत्तरी राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों पंजाब, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, लद्दाख और राजस्थान के साथ चंडीगढ़ में हुई। तीसरी क्षेत्रीय बैठक का आयोजन पश्चिमी राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों, महाराष्ट्र, गोवा, गुजरात, दमन और दीव,  दादरा और नागर हवेली तथा लक्षद्वीप के साथ गुजरात के राजकोट में आयोजित की गई।

बैठक की अध्यक्षता श्रम एवं रोजगार मंत्रालय में सचिव सुश्री सुमिता डावरा करेंगी। भारत सरकार तथा राज्यों के वरिष्ठ अधिकारी भी इस बैठक में भाग लेंगे।

इस बैठक के दौरान श्रम संहिताओं के तहत राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों और केंद्र सरकार द्वारा तैयार किए गए मसौदा नियमों में तालमेल सहित प्रमुख श्रम और रोजगार मुद्दे, रोजगार डेटा से संबंधित मुद्दे तथा प्रस्तावित रोजगार से जुड़ी प्रोत्साहन (ईएलआई) योजना पर सुझाव, प्रवासी श्रमिकों सहित असंगठित श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा लाभों तक आसान पहुंच के लिए 'वन-स्टॉप समाधान'  के रूप में ई-श्रम पोर्टल की स्थापना,  भवन और अन्य निर्माण श्रमिकों के लिए विभिन्न केंद्रीय कल्याण योजनाओं का विस्तार और राष्ट्रीय कैरियर सेवा (एनसीएस) आदि विषयों पर विचार-विमर्श किया जाएगा।

Source: PIB