नई दिल्ली: राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ), सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (एमओएसपीआई) 5 अप्रैल 2025 को विज्ञान भवन, नई दिल्ली में “सांख्यिकीय प्रणालियों के सुदृढ़ीकरण पर राज्यों के मंत्रियों के सम्मेलन” का आयोजन कर रहा है।
सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य राष्ट्रीय और उप-राष्ट्रीय दोनों स्तरों पर प्रासंगिक, सटीक और समय पर सांख्यिकी की उपलब्धता के महत्व को उजागर करना है। सम्मेलन में चर्चा के दौरान विभिन्न सामाजिक-आर्थिक संकेतकों के लिए उप-राष्ट्रीय अनुमानों की आवश्यकता पर विशेष जोर दिया जाएगा। चर्चा में उन प्रमुख क्षेत्रों पर भी जोर दिया जाएगा जहां केंद्र और राज्यों के बीच गहन सहयोग और भागीदारी न केवल वांछनीय है बल्कि राष्ट्रीय और राज्य सांख्यिकीय प्रणालियों को मजबूत करने के लिए महत्वपूर्ण भी है। सम्मेलन का उद्देश्य राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों (यूटी) की विशिष्ट जरूरतों और आवश्यकताओं की गहनता से समझते हुए उनकी सांख्यिकीय प्रणालियों में सुधार करना और उनकी अपेक्षाओं का पता लगाना है।
यह सम्मेलन कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों में राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों और सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के बीच सांख्यिकीय सहयोग को मजबूत करने के लिए नियमित और निरंतर रूपरेखा स्थापित करने के लिए एक मंच के रूप में कार्य करेगा। इनमें अन्य बातों के साथ-साथ, राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में सांख्यिकी सुदृढ़ीकरण (एसएसएस) योजना के लिए सहायता का कार्यान्वयन, जिला-स्तरीय अनुमान तैयार करने के लिए राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षणों में राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों की भागीदारी, उप-राष्ट्रीय स्तर पर सकल घरेलू उत्पाद, औद्योगिक उत्पादन सूचकांक और उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का संकलन, साथ ही आधिकारिक सांख्यिकी तैयार करने में चुनौतियों का समाधान करने के लिए सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय की कुछ नवाचार पहल, विकास में राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को तकनीकी सहायता, प्रशासनिक सांख्यिकी और वैकल्पिक डेटासेट का अधिक उपयोग, संधारणीय विकास लक्ष्य (एसडीजी) के लिए उप-राष्ट्रीय स्तर की निगरानी रूपरेखाओं का परिशोधन और सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास (एमपीएलएडी) योजना का कार्यान्वयन शामिल हैं।
इस बैठक में केंद्रीय सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) राव इंद्रजीत सिंह, मुख्यमंत्री/ उपमुख्यमंत्री/ राज्यों के योजना मंत्री तथा राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के वरिष्ठ अधिकारी, सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अधिकारी तथा अन्य प्रतिष्ठित अधिकारी भाग लेंगे।
Source: PIB
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