भोपाल BHOPAL: मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि विभिन्न विभागों में भ्रष्टाचार से जुड़ी शिकायतों पर तत्परता से कार्यवाही की जाए। जहाँ प्रक्रिया पूर्ण हो गई है दोषियों के विरूद्ध सख्त कदम उठाए जाएँ। आगामी 15 जून तक यह कार्य पूरा किया जाए। राज्य सरकार भ्रष्टाचार के मुद्दे पर जीरो टॉलरेंस पर कायम है। भ्रष्ट आचारण को किसी भी कीमत पर सहन नहीं किया जाएगा। गत 15 मार्च से अब तक 75 प्रकरणों में 119 दोषी अधिकारी-कर्मचारियों के विरूद्ध अभियोजन की स्वीकृति दी गई है। अन्य प्रकरणों में भी शीघ्र कार्यवाही की जाएगी। मुख्यमंत्री आज अभियोजन स्वीकृति के प्रकरणों की विभागवार समीक्षा कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि वे स्वयं 15 जून के बाद विभागों द्वारा की गई कार्यवाही की जानकारी प्राप्त करेंगे। यदि विभाग किसी प्रकरण में दोषियों के विरूद्ध कार्यवाही में विलम्ब करता है तो सबंधित अधिकारी के विरूद्ध भी कार्यवाही की जाएगी। जानकारी दी गई कि पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग में सर्वाधिक 23 प्रकरणों में अभियोजन की स्वीकृति दी गई है। इसके अतिरिक्त राजस्व में 12, नगरीय विकास एवं आवास में 9, स्वास्थ्य में 8, गृह और कृषि विभाग में 6-6 और खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग में 4 प्रकरणों में मंजूरी दी गई है। मुख्य सचिव श्री इकबाल सिंह बैंस और वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। Source: जनसम्पर्क विभाग मध्यप्रदेश शासन (mpinfo.org)