उत्तर प्रदेश कैबिनेट बैठक: 31 अक्टूबर महत्वपूर्ण प्रस्ताव...

लखनऊ संवाददाता-संतोष उपाध्याय

* अवस्थापना एवं औद्योगिक निवेश नीति अंतर्गत सैमसंग इंडिया इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड व एल जी समूह के सबंध मे प्रस्ताव को मंजूरी। 

* FDI के माध्यम से निवेश  पॉलिसी को मंजूरी,100 करोड़ रु के पूंजी निवेश से अधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश पर नीति लागू होगी, लैंड परचेज़ सुविधा, स्टाम्प ड्यूटी मे छूट, कैपिटल इन्वेस्टमेंट मे 25 से 30% की सुविधा, 5 वर्ष हेतु। 

* जनपद मिर्ज़ापुर, सोनभद्र मे जनजातीय संग्रहालय स्थापना का प्रस्ताव को मंजूरी, केंद्रीय सहायता प्राप्त प्रोजेक्ट होगा, संग्रहालय मे थारु, बुक्सा, गोंड, खरवार, सहरिया, बैगा, अगरिया, पटारी, चेरो, कोल आदि 15 जनजातियां शामिल होंगी। कुल बजट 2486 लाख,46 हजार। 

* प्रदेश के जनपदो मे नए थाना भवनो को मंजूरी, वाराणसी मे थाना शिवपुर, गाज़ियाबाद मे थाना टीला मोड़, फ़िरोज़ाबाद थाना दक्षिण, आगरा थाना शाहगंज, गोरखपुर के कैम्पियरगंज मे अग्निशमन केंद्र, जनपद मथुरा के वृन्दावन मे नवीन थाना, लखनऊ गोमती नगर विस्तार के सेक्टर 04 मे मॉडर्न थाना हेतु नवीन मंजिल बनाने को मंजूरी। 

* प्राइवेट सुरक्षा अभिकरण नियमावली को मंजूरी। 

* जनपद रामपुर मे मुर्तज़ा उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मे आवंटित भवन भूमि को मौलाना मो जौहर ट्रस्ट को वापस किये जाने के संबंध मे प्रस्ताव को मंजूरी। इस भूमि को सरकार द्वारा वापस ली जाएगी, भवन भूमि का स्वामित्व राज्य सरकार माध्यमिक शिक्षा विभाग मे निहित किये जाने का अनुमोदन। 

* मथुरा मे निजी क्षेत्र के एस के एस  इंटरनेशनल विश्विद्यालय को मान्यता प्रदान की गयी। 

* प्रदेश मे तीन नए राज्य विश्वविद्यालय की स्थापना को मंजूरी, देवीपाटन मंडल, विंध्याचल मंडल, मुरादाबाद मंडल मे एक एक विश्वविद्यालय स्थापना किया जायेगा। 

* पीएम उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों हेतु नि:शुल्क सिलेंडर दिये जाने को मंजूरी। 

* अबकारी विभाग हेतु नई शीरा नीति को मंजूरी। 

* मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण योजना अंतर्गत छ प्राधिकरण को भूमि अर्ज़न हेतु राशि उपलब्ध करवाए जाने के संबंध मे प्रस्ताव पास, अयोध्या विकास प्राधिकरण को 30 करोड़, मेरठ विकास प्राधिकरण को 200 करोड़, आगरा प्राधिकरण को 150 करोड़, वाराणसी आवास विकास परिषद को 400 करोड़, मुरादाबाद प्राधिकरण को 200 करोड़, कानपुर न्यू सिटी योजना हेतु 150 करोड़ को मंजूरी। 

* जनपद पीलीभीत मे अमरिया तहसील मे अनावासीय भवन हेतु प्रस्ताव को मंजूरी। 

* जनपद कुशीनगर मे 1026 बंदी क्षमता के कारागार को मंजूरी, 228 करोड़ 31 लाख के बजट से दो वर्ष मे कार्य पूर्ण होगा। 

* ई पॉस मशीन हेतु ई निविदाओ के संबंध मे प्रस्ताव पास। 

* पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के माध्यम से राज्य के पॉलिटेक्निको व आई टी आई को संचालित करने के संबंध मे प्रस्ताव को मंजूरी।  

* ई.ओ.डब्ल्यू मे राज्य विशेष अनुसंधान दल (एस एस आई टी) के विलय प्रस्ताव को मंजूरी, चूंकी इनका नेचर ऑफ जॉब एक जैसा है, इसी तरह विशेष अनुसन्धान शाखा को - ऑपरेटिव (सहकारिता) को अपराध अनुसंधान विभाग अर्थात सीबीसीआईडी मे विलय की मंजूरी। चूँकि इनका नेचर ऑफ जॉब एक जैसा था। 

* पुलिस विभाग के UP 112 मे कॉल सेंटर संचालन हेतु एजेंसी चयन के लिए प्रस्ताव, व नई तकनीकी क्रियान्वयन को मंजूरी।