लखनऊ ज़िलाधिकारी ने बुलाई राजस्व कार्यो की मासिक समीक्षा हेतु बैठक

संवाददाता संतोष उपाध्याय 

लखनऊ: राजधानी लखनऊ में सोमवार को कलेक्ट्रेट सभागार में ज़िलाधिकारी सूर्य पाल गंगवार द्वारा राजस्व कार्यो की मासिक समीक्षा बैठक आहूत की गई। बैठक में जिलाधिकारी द्वारा बताया की विद्युत विभाग के द्वारा कुछ भूमि सब स्टेशन बनाने हेतु मांगी गई थी। जिसमे अभी भी कुछ तहसील स्तर पर भूमि चिन्हित करते हुए विद्युत विभाग को उपलब्ध नहीं कराई गई है। जिसके लिए जिलाधिकारी द्वारा सभी उप जिलाधिकारियो को निर्देश दिए गए की आगामी एक सप्ताह में भूमिया चिन्हित करते हुए विद्युत विभाग को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करे।  उक्त के बाद जिलाधिकारी द्वारा तहसील स्तर ई आफिस प्रणाली लागू करने संबंधित चर्चा की गई। जिलाधिकारी द्वारा निर्देश दिए गए की सभी तहसीलों में लैपटाप डेस्कटॉप अपग्रेड करना सुनिश्चित किया जाए।उन्होंने बताया की कलेक्ट्रेट के सभी कंप्यूटर ई आफिस के लिए अपग्रेड किए जा चुके है। उन्होंने निर्देश दिया की तहसील के साथ ही तहसीलों के लेखपालों के लैपटॉप भी अपग्रेड किए जाने सुनिश्चित किए जाए। जिलाधिकारी द्वारा निर्देश दिए गए की सभी लेखपालों, कानूनगो, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, उप जिलाधिकारी व सभी बाबुओं के यूजर आईडी और डिजिटल सिग्नेचर बनवाने के लिए सभी तहसीलों में कैंप लगवाना सुनिश्चित किए जाए। साथ ही निर्देश दिए की जब तक की कार्मिकों और अधिकारियों के यूजर आईडी और डिजिटल सिग्नेचर बन रहे है इस पीरियड में कार्मिकों ,अधिकारियों की ट्रेनिंग कराना सुनिश्चित कराया जाए।  उक्त के बाद जिलाधिकारी द्वारा आय, जाति, निवास और हैसियत प्रमाण पत्र की समीक्षा की गई। उन्होंने बताया की आय, जाति, निवास और हैसियत प्रमाण पत्र वरीयता से बनाए जाए। यदि मैनपावर की आवश्यकता है तो मैनपावर की मांग करते हुए उक्त प्रमाण पत्रों को वरीयता से जारी किया जाए। बैठक में जिलाधिकारी द्वारा बताया गया की प्राय यह देखा जाता है की तहसीलों में ग्रामों के नक्शे अधिवक्ताओं और आमजनमनस को उपलब्ध कराने में समय लगता है। जिसके लिए जिलाधिकारी द्वारा निर्देश सभी तहसीलों को निर्देश दिए गए की सभी तहसीलें अपने अभिलेखागार में बड़ी फोटोकापी मशीन की व्यवस्था सुनिश्चित करे जिसमे पूरे ग्राम के नक्शे की फोटो कापी निकली जा सके। ताकि जिस किसी को भी नक्शे की आवश्यकता हो उसे नक्शा आसानी से उपलब्ध कराया जा सके।  बैठक में जिलाधिकारी द्वारा आमजनमनस की सुविधा एवम राजस्व कार्यों में पारदर्शिता हेतु निर्देश दिए गए की सभी तहसीलों में परगनावार गांव की सूची ग्राम के नाम, 1359 फसली की प्रतिलिपि, CH 41 के बंदोबस्त की कापी, CH 45 के बंदोबस्त की कापी तथा वर्तमान खसरा की कापी के साथ जनपद की वेबसाइट पर आगामी 15 दिवसों में आम जनमानस की सुविधा के लिए अपलोड करना सुनिश्चित करेगे। उक्त के बाद जिलाधिकारी द्वारा राजस्व न्यायलयो की समीक्षा की गई। संज्ञान में आया की अभी भी कुछ तहसीलों में 1 वर्ष से ऊपर के कुछ वाद लंबित है, जिसके लिए निर्देश दिए गए की अगले 15 दिनों के अंदर डे बाई डे डेट लगाकर 1 वर्ष से ऊपर के बचे हुए वादों का निस्तारण करना सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने निर्देश दिए की सभी अधिकारी पूरा दिन कोर्ट में बैठ कर वादों का निस्तारण करे। जब तक 1 वर्ष से ऊपर के सभी वाद निस्तारित न हो जाए तब तक जनता दर्शन भी कोर्ट में ही किया जाए। सभी उप जिलाधिकारी, तहसीलदार, नायब तहसीलदार प्रतिदिन 5 से 6 घंटा कोर्ट में बैठना सुनिश्चित करेगे। उक्त के बाद बैठक में जिलाधिकारी द्वारा अवैध कालोनियों के संबंध में समीक्षा की गई। उन्होंने बताया की हर तहसील में किस गांव में कौन कौन डेवलपर प्लाटिंग कर रहा है। उसका नाम, नंबर और उसके द्वारा कितनी भूमि पर प्लाटिंग की जा रही है, इसकी सूचना मासिक तौर पर लखनऊ विकास प्राधिकरण, नगर निगम और विद्युत विभाग को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेगे। सूचना प्राप्त होने के बाद यह विभाग अपने स्तर से संबंधित डेवलपर को अवस्थापन सुविधाएं जैसे ड्रेनेज, सीवर, सड़क, विद्युत कनेक्शन आदि के संबंध में नोटिस जारी करेगे और उनको एस्टीमेट उपलब्ध कराएंगे की उनकी प्लाटिंग में यदि अवस्थापना सुविधाओ की व्यवस्था नहीं की गई है तो एस्टीमेट की राशि का भुगतान करना सुनिश्चित करे। उक्त के बाद बैठक में ज़िलाधिकारी द्वारा IGRS व मुख्यमंत्री संदर्भ के तहत ऑनलाइन प्राप्त होने वाले प्रकरणों की समीक्षा से की गई। उन्होंने निर्देश दिए कि IGRS प्रकरणों के सभी निस्तारण गुणवत्तापूर्ण हो। निस्तारण करते समय यदि आवश्यकता हो तो अपर ज़िलाधिकारियों से निस्तारण के सम्बन्ध में मार्गदर्शन प्राप्त करना सुनिश्चित किया जाए। IGRS के प्रकरणों के सम्बंध में किसी भी प्रकार की शिथिलता को बर्दाश्त नही किया जाएगा। IGRS के प्रकरणों में यदि कोई भी अनियमितता पाई जाती है तो कार्यवाही निश्चित है। उक्त के साथ ही समाधान दिवस के प्रकरणों का ससमय गुणवत्तापूर्ण निस्तारण सुनिश्चित किया जाए। कोई भी प्रकरण समय सीमा के बाहर नहीं जाना चाहिए। उक्त के साथ ही प्रकरणों के निस्तारण के बाद शिकायतकर्ताओं को कॉल करके उनका फीडबैक भी लिया जाए। उक्त के बाद जिलाधिकारी द्वारा विद्युत देय और RERA की आर सी की भी समीक्षा की गई। समीक्षा में निर्देश दिए गए की हर तहसील के टाप 10 बाकीदारो और रेरा के बाकीदारों को आज ही नोटिस जारी किया जाए की यदि उनके द्वारा भुगतान नहीं किया गया तो उनके कार्यालयों को सीज करने की कार्यवाही की जाएगी। जिलाधिकारी द्वारा निर्देश दिए गए की प्रतिमाह बाकीदारो की समरी बनाकर प्रतिदिन भुगतान के लिए रिमाइंडर भेजे जाए और वसूली करना सुनिश्चित किया जाए। उक्त के बाद जिलाधिकारी द्वारा स्टाम्प आरसी की वसूली की भी समीक्षा की गई। स्टाम्प आरसी की वसूली के संबंध में निर्देश दिए गए की जिस प्रापर्टी पर स्टाम्प कमी का वाद दाखिल हुआ है तत्काल उस प्रापर्टी को अटैच कर लिया जाए ताकि उस प्रापर्टी का विक्रय न किया जा सकें l उक्त बैठक में अपर जिलाधिकारी प्रशासन, समस्त उप ज़िलाधिकारी, समस्त अपर नगर मजिस्ट्रेट, समस्त तहसीलदार व अन्य विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे।