नई दिल्ली: केंद्रीय विद्युत और आवासन एवं शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल ने आज लेह में केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के विद्युत और आवास विभागों के कामकाज की समीक्षा की। केंद्रीय मंत्री लद्दाख के तीन दिवसीय दौरे पर हैं।

बैठक के दौरान मंत्री महोदय को संबंधित विभागों के कामकाज की विस्तृत जानकारी दी गई तथा संबंधित अधिकारियों द्वारा उनकी उपलब्धियों से अवगत कराया गया। मंत्री महोदय ने विभागों के कामकाज पर संतोष व्यक्त किया तथा क्षेत्र की कठिन भौगोलिक स्थिति के कारण विभागों के समक्ष आ रही कमियों और कठिनाइयों को दूर करने में हर संभव सहायता का आश्वासन दिया।

बैठक के बाद मीडिया से बात करते हुए केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने कहा कि लद्दाख का लक्ष्य अपशिष्ट पदार्थों का 100 प्रतिशत प्रसंस्करण करना है और आज उन्हें इस परियोजना की विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। उन्होंने कहा कि मंत्रालय सफाई मित्रों की कार्य स्थितियों में सुधार करने के लिए उत्सुक है ताकि उन्हें अपने कर्तव्यों का पालन करते समय किसी भी खतरे का सामना न करना पड़े।

मंत्री ने निर्देश दिया कि अटल कायाकल्प और शहरी परिवर्तन मिशन (एएमआरयूटी) 2.0 के तहत, लेह और कारगिल क्षेत्रों में जलापूर्ति और सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी) परियोजनाओं के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) को जल्द से जल्द अंतिम रूप दिया जाना चाहिए। डीपीआर की समय पर तैयारी और स्वीकृति इन महत्वपूर्ण परियोजनाओं के सुचारु कार्यान्वयन को सुनिश्चित करेगी, जो लेह और कारगिल दोनों में समग्र विकास और जीवन की गुणवत्ता में योगदान देगी।

मनोहर लाल ने कहा कि केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में सभी बेघर लोगों का सर्वेक्षण किया जाएगा ताकि उन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिल सके। उन्होंने कहा कि मंत्रालय यह सुनिश्चित करेगा कि लद्दाख में कोई भी व्यक्ति बेघर न रहे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत सभी रेहड़ी-पटरी वालों को वित्तीय सहायता प्रदान की गई है और यह सुनिश्चित करने के लिए सभी प्रयास किए जाएंगे कि कोई भी व्यक्ति वंचित न रहे।

मंत्री महोदय ने कहा कि लद्दाख में सौर ऊर्जा के विकास की अपार संभावनाएं हैं, क्योंकि इसका क्षेत्रफल बहुत बड़ा है। उन्होंने मीडिया को बताया कि केंद्र शासित प्रदेश में 13 गीगावाट क्षमता का सौर ऊर्जा संयंत्र लगाने का काम प्रगति पर है, जिससे न केवल स्थानीय जरूरतें पूरी होंगी, बल्कि देश के अन्य हिस्सों की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने में भी मदद मिलेगी।

सर्दियों के मौसम में बिजली विभाग के सामने आने वाली चुनौतियों का जिक्र करते हुए मंत्री महोदय ने कहा कि केंद्र शासित प्रदेश से बिजली की अतिरिक्त मांग को भारत सरकार के अतिरिक्त कोटे से पूरा किया जा रहा है ताकि अत्‍यधिक सर्दियों में बिजली की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित की जा सके। उन्होंने कहा कि बिजली विभाग की जनशक्ति संबंधी समस्याओं को जल्द से जल्द हल करने के लिए सभी प्रयास किए जाएंगे।

केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख की पुनर्विकसित वितरण क्षेत्र योजना के बारे में बात करते हुए मंत्री महोदय ने कहा कि केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन द्वारा 1,080 करोड़ रुपये के अनुमान प्रस्तुत किए गए हैं और निकट भविष्य में इसके लिए मंजूरी दे दी जाएगी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री दीनदयाल पैकेज के तहत चल रही परियोजनाएं इस साल दिसंबर तक पूरी हो जाएंगी।

केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने कहा कि आने वाले दिनों में नुबरा और जांस्कर घाटी तक बिजली आपूर्ति और वितरण लाइनें स्थापित की जाएंगी, जो दोनों क्षेत्रों की ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करने में बहुत सहायक साबित होंगी। उन्होंने कहा कि परियोजनाओं से जुड़ी बाधाओं को दूर करने के लिए युद्ध स्तर पर सभी प्रयास किए जा रहे हैं।