सरोजनीनगर में शिक्षा का नया युग: सभी परिषदीय विद्यालयों में होंगे उत्कृष्ट संसाधन, जर्जर विद्यालयों का होगा कायकल्प

संवाददाता सन्तोष उपाध्याय

लखनऊ: सरोजनीनगर विधानसभा क्षेत्र के प्राइमरी स्कूलों में पढने वाले सभी बच्चों को अत्याधुनिक, उत्कृष्ट संसाधन मिलें ये प्रयास है स्थानीय भाजपा विधायक डॉ. राजेश्वर सिंह का। विधायक निधि से लेकर सीएसआर फंड तक, डॉ. सिंह ने बच्चों को बेहतर संसाधन उपलब्ध कराने के लिए प्रत्येक स्तर पर प्रयास किये। इसी क्रम में विधायक ने 24 फरवरी 2025 को विधानसभा में नियम 51 के अंतर्गत लोक महत्व की अविलंबनीय सूचना प्रस्तुत करते हुए सरोजनीनगर विधानसभा क्षेत्र स्थित परिषदीय विद्यालयों में 'कायाकल्प योजना' के तहत अवस्थापना सुविधाओं के विस्तार को लेकर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराया था।

विधायक डॉ. राजेश्वर सिंह की सूचना पर शुक्रवार को बेसिक शिक्षा राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) संदीप सिंह ने विधान सभा में वक्तव्य प्रस्तुत कर बताया कि, विभिन्न निधियों से सरोजनीनगर में 42 विद्यालयों को फर्नीचर आदि से संतृप्त किया जा रहा है, शेष में पहले से ही फर्नीचर उपलब्ध हैं। जर्जर भवनों के प्रश्न पर बेसिक शिक्षा मंत्री ने बताया कि, सरोजनीनगर विधानसभा क्षेत्र के 7 प्राथमिक विद्यालयों के जर्जर भवनों के ध्वस्तीकरण के उपरान्त निर्माण कराया जा चुका है। 24 अन्य विद्यालयों के भवनों के ध्वस्तीकरण हेतु तकनीकी मूल्यांकन समिति का गठन किया जा चुका है।

शिक्षा व्यवस्था में सुधार के प्रश्न पर शिक्षा मंत्री ने बताया कि सरोजनी नगर विधानसभा क्षेत्र में डिजिटल शिक्षा के अंतर्गत विभागीय प्रयासों, विभिन्न निधियों, सी एस आर फण्ड, क्रिटिकल गैप आदि से विद्यालयों में इंटरेक्टिव पैनल, स्मार्ट क्लास आदि से संतृप्त किया जा रहा है। बता दें की डॉ. राजेश्वर सिंह ने विधान सभा क्षेत्र के 4 परिषदीय विद्यालयों बेसिक स्कूल पहाड़पुर, लतीफ़नगर, अमौसी और खासरवारा के विद्यालयों को गोद लेकर उनमें डिजिटल पैनल, स्टेम लैब, मल्टी प्ले स्टेशन, फ्यूचर क्लास रूम आदि सुविधाओं का प्रसार किया गया। इसके साथ ही 61 विद्यालयों में 5 प्रकार के झूले भी लगवाए गए हैं।

उठाई अस्थाई वन कर्मियों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने की मांग 

सरोजनीनगर विधायक डॉ. राजेश्वर सिंह ने 21 फरवरी को नियम 51 के माध्यम से ही वन विभाग में नियत वेतन पर विगत 10 वर्षों से अधिक समय से कार्यरत सभी 2112 अस्थाई कर्मियों को स्थाई किए जाने अथवा उनका मानदेय बढाए जाने तथा उन्हें सामाजिक सुरक्षा कवर से आच्छादित कराये जाने हेतु अविलंबनीय लोक महत्व की सूचना प्रस्तुत की थी। इसी क्रम में शुक्रवार को वन एवं पर्यावरण राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) अरुण कुअर सक्सेना ने विधान सभा में वक्तव्य देकर सभी विगत 10 वर्षों से काम कर रहे 2112 अस्थाई वन कर्मियों को सुरक्षा कवर से आच्छादित से किए जाने पर विचार करने हेतु आश्वस्त किया। वन मंत्री ने अपने वक्तव्य में जोड़ा कि इसमें अधिक से अधिक वन कर्मियों को समायोजित करने का प्रयास भी किया जाएगा।