लखनऊ: रक्षा औद्योगिक गलियारा डिफेंस कॉरिडोर विकास का जिलाधिकारी ने किया औचक निरीक्षण

लखनऊ/ संवाददाता - सन्तोष उपाध्याय लखनऊ: राजधानी लखनऊ के सरोजनीनगर तहसील सभागार में ज़िलाधिकारी सूर्य पाल गंगवार द्वारा ग्राम भटगांव एवं हरौनी तहसील सरोजनीनगर लखनऊ में उ.प्र. रक्षा औद्योगिक गलियारा डिफेंस कॉरिडोर के विकास हेतु प्रस्तावित परियोजना पर लोक सुनवाई का आयोजन किया गया। उक्त लोक सुनवाई में सर्वप्रथम क्षेत्रीय अधिकारी, उ.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, द्वारा प्रोजेक्ट के बारे में ज़िलाधिकारी एवं उपस्थित जन मानस को सक्षिप्त रूप से विवरण दिया गया। तत्पश्चात् प्रोजेक्ट के पर्यावरण विधि विवेक सिंह द्वारा विस्तृत रूप से प्रोजेक्ट की जानकारी दी गयी। विस्तृत रूप से बताया गया कि उ.प्र. सरकार ने भारत की रक्षा नीति के दिशा-निर्देशानुसार एक विशेष परियोजना यू.पी. डिफेन्स इण्डस्ट्रियल कॉरिडोर प्रोजेक्ट के कार्यान्वयन और स्वामित्व के लिए यू.पी.ई.डा. को नामित किया गया है। यह परियोजना 165.0 हेक्टेयर क्षेत्र में विकसित की जानी प्रस्तावित है। प्रस्तावित परियोजना झांसी, चित्रकूट, लखनऊ, अलीगढ़, आगरा और कानपुर नगर जिलों में छह आगामी रक्षा औद्योगिक परियोजनाओं में से एक है। प्रस्तावित परियोजना एक औद्योगिक क्षेत्र का विकास है जिसमें कई इंजीनियरिंग और माध्यमिक धातुकर्म उद्योग होंगे। इसमें 30000 टन प्रति वर्ष टीपीए की भट्टी शामिल हो सकती है जो कि ईआईए अधिसूचना 2006 अब तक संशोधित है, के अनुसार श्रेणी बी सेक्टर 3 यानी माध्यमिक धातुकर्म प्रसंस्करण उद्योग है। परियोजना से होने वाले लाभों के बारे में विस्तृत जानकारी दी गयी जिसमें स्वदेशी उत्पादन, मांग आपूर्ति गैप, रोज़गार सृजन और कौशल विकास एवं बुनियादी ढांचे का विकास इत्यादि के बारे में बताया गया। उक्त के साथ-साथ पर्यावरण प्रबन्धन हेतु ग्रीन बेल्ट, रैन वाटर हार्वेस्टिंग, सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लान्ट आदि व्यवस्थाऐं स्थापित किया जाना प्रस्तावित है। लोक सुनवाई में अपर जिलाधिकारी प्रशासन द्वारा बताया गया कि उक्त परियोजना से बड़ी संख्या में लोगो को रोजगार प्राप्त होगा। उन्होंने कहा कि यह बहुत ही गर्व की बात है कि जनपद लखनऊ को डिफेंस कॉरिडोर के निर्माण का मौका मिला। आज हमारा जिला औद्योगिक जनपद बनने के पथ पर अग्रसर है और बहुत जल्द ही प्रदेश के बड़े औद्योगिक जनपद के रूप में जाना जाएगा। उक्त परियोजना के परिप्रेक्ष्य में जिलाधिकारी द्वारा उपस्थित जन-मानस को अवगत कराया गया कि प्रस्तावित इकाई द्वारा पर्यावरणीय दृष्टिकोण से निर्धारित मानकों का पूर्णतया अनुपालन किया जायेगा तथा आस-पास के क्षेत्र के लोगों का शैक्षिणिक योग्यता के अनुसार रोजगार के अवसर प्रदान किये जायेगें। ज़िलाधिकारी द्वारा बताया गया कि सरकार द्वारा रोज़गार को बढ़ावा देने के लिए बड़े स्तर पर औद्योगिक इकाइयों की स्थापना कराई जा रही है। स्थानीय लोग विशेषकर युवा उन फील्ड्स में दक्षता ग्रहण करे जिस प्रकार की औद्योगिक इकाइयों की स्थापना हो रही है। उक्त के साथ ही ज़िलाधिकारी द्वारा लोक सुनवाई में आए हुए ग्रामीणों के साथ संवाद करते हुए उन्हें ग्रामीण क्षेत्रों में औद्योगिक इकाइयों की स्थापना करने के लिए प्रेरित किया गया। उन्होंने बताया कि आप सभी लोग खेती के साथ साथ अपनी आय को दुगना करने के उद्देश्य से छोटे छोटे उद्योगों की स्थापना करें। आप सभी लोग स्वयं और अपने क्षेत्र के युवाओ को आत्मनिर्भर बनाने के लिए औद्योगिक इकाइयों की स्थापना के लिए प्रेरित करे। ज़िलाधिकारी ने बताया गया कि 10 जनवरी 2023 को इंदिरागांधी प्रतिष्ठान में औद्योगीकरण को बढ़ावा व युवाओ को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। लोक सुनवाई में ज़िलाधिकारी ने ग्रामीण क्षेत्रों में छोटे उद्योगों की स्थापना करने के लिए विभिन्न प्रकार की सरकार की योजनाओं के बारे में विस्तार से बताया गया की जो भी किसान भाई स्वयं या अपने परिवार के किसी सदस्य को औद्योगिक इकाई की स्थापना कराना चाहते है तो उनको तत्काल ऋण उपलब्ध कराया जाएगा साथ ही सरकार की तरफ से 35% तक कि सब्सिडी प्राप्त होगी। साथ औद्योगिक इकाई की स्थापना के लिए प्रशासन द्वारा पूरा सहयोग दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि उद्योग की स्थापना से लेकर आप के उत्पाद को ई कामर्स प्लेटफॉर्म पर सेलिंग करने तक कि व्यवस्था ज़िला प्रशासन द्वारा कराई जाएगी। लोक सुनवाई के दौरान किसान राकेश यादव जो कि काकोरी के निवासी है उन्होंने ज़िलाधिकारी को अपनी इच्छा बताई की वह कोल्हू लगाना चाहते है। जिसके सम्बन्ध में ज़िलाधिकारी द्वारा डीसी डीआईसी को दूरभाष पर निर्देश दिए कि एक माह के अंदर राकेश यादव के कोल्हू की स्थापना कराई जाए। उन्होंने बताया कि जो भी लोग उद्योग लगाने के इछुक है वह आगे आए उनको प्रशासन का पूरा सहयोग मिलेगा। उक्त के बाद स्वयं ज़िलाधिकारी द्वारा डिफेंस कॉरिडोर लैंड पर जा कर निरीक्षण किया गया। निरीक्षण में ज़िलाधिकारी को बताया गया कि डिफेंस कॉरिडोर का निर्माण 3 फेस में कराया जा रहा है। जिसमे एक फेस में बाउंडरी वाल का कार्य पूरा हो गया है। उक्त लोक सुनवाई में अपर जिलाधिकारी प्रशासन, डिप्टी कलेक्टर यूपीडा, क्षेत्रीय अधिकारी, उ.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एवं तहसीलदार, तहसील सरोजनी नगर, लखनऊ एवं आस-पास के ग्रामवासी उपस्थित रहें।