रायपुर: केन्द्रीय खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने कहा कि छत्तीसगढ़ के दो जिलो में जल्द ही खेलों इंडिया सेंटर की स्वीकृति दी जाएगी। उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार द्वारा खेलों इंडिया सेंटरों में अधोसंरचना निर्माण के लिए भरपूर मदद दी जाएगी। केन्द्रीय खेल मंत्री न्यू सर्किट हाउस में खेल एवं श्रम विभाग की विभागीय समीक्षा बैठक को संबोधित कर रहे थे। इस अवसर पर कृषि मंत्री रामविचार नेताम, विधायक  किरण देव सिंह, सुशांत शुक्ला भी उपस्थित थे।

गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ के 31 जिलों में खेलों इंडिया सेंटर का संचालन किया जा रहा है। दो जिलों में खेलों इंडिया सेंटर की स्वीकृति मिलने के बाद राज्य के सभी जिलों में खेलों इंडिया सेंटर प्रारंभ हो जाएंगे। इससे राज्य के खेल प्रतिभाओं को निखरने का अवसर मिलेगा। इन सेंटरों में 1181 खिलाड़ियों को विभिन्न खेलों में प्रशिक्षण दिया जा रहा हैं।

केन्द्रीय खेल मंत्री ने कहा कि राज्य में खेल एवं खिलाड़ियों के संवर्धन और विकास के लिए राज्य में उपलब्ध संसाधनों का समुचित उपयोग किया जाए। राज्य में स्थापित उद्योगों से खेलों के लिए सीएसआर मद से राशि उपलब्ध कराने के प्रयास किया जाए। खेलों इंडिया के तहत राज्य में स्थापित सभी सेंटरों में खेलों के लिए आवश्यक सभी संसाधन और सुविधाएं उपलब्ध कराने के निर्देश दिए।

श्रम विभाग की समीक्षा करते हुए केन्द्रीय मंत्री श्री मांडविया ने कहा कि राज्य के श्रमिकों के कल्याण के लिए चलाई जा रही केन्द्रीय एवं राज्य योजनाओं का शत प्रतिशत लाभ दिलाए जाएं। औद्योगिक संस्थानों में श्रमिकों के स्वास्थ्य परीक्षण के लिए औषधालयों में आवश्यक उपकरण और विशेषज्ञों के साथ-साथ आवश्यक दवाईयों का भण्डारण पर्याप्त रूप से हो। उन्होंने कहा कि औद्योगिक संस्थानों में श्रमिकों को उनके कौशल के आधार पर रोजगार उपलब्ध कराएं। श्रमिकों के लिए आवश्यक चिकित्सा व्यवस्था के साथ-साथ सिकलसेल के परीक्षण एवं उपचार की भी व्यवस्था की जाए।

वाणिज्य, उद्योग एवं श्रम विभाग मंत्री लखन लाल देवांगन और खेल मंत्री टंक राम वर्मा ने राज्य में खेलों के विकास के लिए स्कूल स्तर से ही बच्चों को सुविधाएं और प्रशिक्षण की व्यवस्था पर जोर दिया। उन्होंने बताया कि खेल मैदान में आवश्यक संसाधन एवं सुविधाओं के साथ-साथ खिलाड़ियों के प्रशिक्षण की व्यवस्था की जा रही है।

श्रम विभाग की सचिव श्रीमती अलरमेलमंगई डी. ने अवगत कराया कि राज्य के श्रमिकों का पंजीयन कर श्रम विभाग द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं के तहत लाभान्वित किया जा रहा है। राज्य के प्रवासी श्रमिकों के लिए विभिन्न राज्यों में प्रवासी संसाधन केन्द्र अर्थात मोर चिन्हारी भवन का निर्माण किया जा रहा है। इससे प्रवासी श्रमिकों को स्थानीय स्तर पर सहयोग मिल सकेगा।