श्रीनगर: भारत सरकार ने जम्मू-कश्मीर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में परिवर्तन करने के लिए 2020 में गठित परिसीमन आयोग की अवधि दो महीने और बढा दी है। कानून और न्याय मंत्रालय ने उच्चतम न्यायालय की पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति रंजना देसाई की अध्यक्षता वाले पैनल को दो महीने का विस्तार देने के लिए कल एक अधिसूचना जारी की। तीन सदस्यीय आयोग का कार्यकाल 6 मार्च, 2022 को समाप्त हो रहा है। आयोग पहले ही अपनी मसौदा रिपोर्ट को जम्मू-कश्मीर से निर्वाचित पांच संसद सदस्यों के साथ साझा कर दिया है, जो पैनल के सहयोगी सदस्य भी हैं। राजनीतिक दलों और विभिन्न हितधारकों से प्रतिक्रिया प्राप्त करने के लिए परिसीमन आयोग द्वारा जल्द ही अपनी रिपोर्ट को सार्वजनिक करने की उम्मीद है। Source: AIR
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