नई दिल्ली: वित्त मंत्रालय ने महिला सम्मान बचत प्रमाणपत्र 2023 के लिए राजपत्र अधिसूचना जारी की और इसे तत्काल प्रभाव से 1.59 लाख डाकघरों में उपलब्ध कराया गया है। इस योजना की घोषणा 2023-24 के बजट में केंद्रीय वित्त मंत्री द्वारा 'आजादी का अमृत महोत्सव' के उपलक्ष्य में की गई थी और यह लड़कियों सहित महिलाओं के वित्तीय समावेशन और सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। दो साल की अवधि की योजना लचीले निवेश और आंशिक निकासी के विकल्पों के साथ दो लाख रुपये की अधिकतम सीमा के साथ त्रैमासिक चक्रवृद्धि ब्याज 7.5 प्रतिशत का आकर्षक और निश्चित ब्याज प्रदान करती है। यह योजना 31 मार्च, 2025 तक दो साल की अवधि के लिए वैध है। राष्ट्रीय बचत (मासिक आय खाता) योजना, 2019 को राष्ट्रीय बचत (मासिक आय खाता) (संशोधन) योजना, 2023 के माध्यम से संशोधित किया गया है और 1 अप्रैल, 2023 से एक खाते के लिए अधिकतम निवेश सीमा चार लाख पचास हजार रुपये से बढ़ाकर नौ लाख रुपये और संयुक्त खाते के लिए नौ लाख रुपये से 15 लाख रुपयेकर दी गई है। इसी तरह, वरिष्ठ नागरिक बचत योजना, 2019 को वरिष्ठ नागरिक बचत (संशोधन) योजना, 2023 के माध्यम से संशोधित किया गया है और अधिकतम निवेश सीमा आज से प्रभावी 15 लाख से बढ़ाकर 30 लाख रुपये की गई है। बचत जमा और पीपीएफ को छोड़कर सभी छोटी बचत योजनाओं पर ब्याज दरों को भी 1 अप्रैल, 2023 से बढ़ाते हुए संशोधित किया गया है। इन उपायों से डाकघर के लघु बचत ग्राहकों को अत्यधिक लाभ होगा और डाकघरों के माध्यम से विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में और लड़कियों, महिलाओं, किसानों, कारीगरों, वरिष्ठ नागरिकों, कारखाने के श्रमिकों, सरकारी कर्मचारियों, छोटे व्यापारियों और समाज के अन्य वर्गों में इन योजनाओं में अधिक निवेश आकर्षित होगा। छोटी बचत योजनाओं में किए गए निवेश पर उन्हें बेहतर रिटर्न मिलेगा। अधिक जानकारी के लिए कृपया www.indiapost.gov.in देखें। Source: PIB