आयुष चिकित्सा पद्धति के तहत इलाज कराने के लिए भारत आने वाले विदेशियों को मिलेगा आयुष वीज़ा

नई दिल्ली: सरकार ने 27 जुलाई 2023 को आयुष चिकित्सा पद्धति के उपचार का लाभ उठाने के लिए भारत आने वाले विदेशियों के लिए आयुष वीज़ा की एक अलग श्रेणी शुरू की है। आयुष वीज़ा चार उप-श्रेणियों के अंतर्गत उपलब्ध है, अर्थात (i) आयुष वीज़ा (एवाई-1), (ii) आयुष परिचारक वीज़ा (एवाई 2), (iii) ई-आयुष वीज़ा और (iv) ई-आयुष परिचारक वीज़ा। आयुष वीज़ा किसी ऐसे विदेशी को दिया जाता है जिसका एकमात्र उद्देश्य किसी संबंधित सरकारी प्राधिकरण (यों) या राष्ट्रीय अस्पताल एवं स्वास्थ्य सेवा प्रदाता प्रत्यायन बोर्ड (एनएबीएच)/राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग (एनसीएच)/राष्ट्रीय भारतीय चिकित्सा पद्धति आयोग (एनसीआईएसएम) द्वारा मान्यता प्राप्त आयुष सेवाएँ प्रदान करने वाले अस्पतालों से मान्यता प्राप्त और पंजीकृत अस्पताल/वेलनेस सेंटर में चिकित्सीय देखभाल और वेलनेस जैसी आयुष प्रणालियों के माध्यम से उपचार प्राप्त करना है।

04 दिसम्बर 2024 तक कुल 123 नियमित आयुष वीज़ा, 221 ई-आयुष वीज़ा और 17 ई-आयुष परिचारक वीज़ा जारी किए गए हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने मेडिकल वैल्यू ट्रैवल (एमवीटी) के लिए भारत का एक आधिकारिक पोर्टल लॉन्च किया है, जो एडवांटेज हेल्थकेयर इंडिया पोर्टल है। यह एक "वन-स्टॉप" पोर्टल है, जो उन लोगों के लिए सूचना की सुविधा के लिए विकसित किया गया है जो विदेशों से भारत में चिकित्सा उपचार का लाभ उठाना चाहते हैं। भारत में चिकित्सा देखभाल या स्वास्थ्य सेवाओं की मांग करने वाला कोई भी अंतरराष्ट्रीय मरीज www.healinindia.gov.in पर लॉग इन करके एडवांटेज हेल्थकेयर इंडिया पोर्टल पर जा सकता है।

सरकार का उद्देश्य आयुष सुविधा प्रदाताओं और एमवीटी में शामिल अन्य हितधारकों को संवेदनशील बनाना है। सरकार ने 30 सितम्बर 2024 को मुंबई में आयुष मेडिकल वैल्यू ट्रैवल समिट 2024 का आयोजन किया, जिसका विषय था 'आयुष में वैश्विक तालमेल: मेडिकल वैल्यू ट्रैवल के माध्यम से स्वास्थ्य और कल्याण में बदलाव', जिसका उद्देश्य पारंपरिक भारतीय चिकित्सा प्रणालियों को आधुनिक स्वास्थ्य सेवा प्रणालियों के साथ एकीकृत करके मेडिकल वैल्यू ट्रैवल (एमवीटी) में भारत की स्थिति को मजबूत करना है।

केंद्रीय आयुष राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) प्रतापराव जाधव ने राज्यसभा में एक लिखित उत्तर में यह जानकारी दी।

Source: PIB