औद्योगीकरण को गति देने हेतु व भूखण्ड की समस्या के निस्तारण हेतु प्राइवेट औद्योगिक पार्क विकसित किये जाए: जिलाधिकारी

लखनऊ/ संवाददाता - सन्तोष उपाध्याय लखनऊ: जिला स्तरीय उद्योग बन्धु समिति की बैठक 24 फरवरी 2023 को जिलाधिकारी सूर्य पाल गंगवार की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई। उक्त बैठक में जनपद के उद्यमियों/औद्योगिक संगठन के पदाधिकारियों तथा उद्यमों से सम्बन्धित जनपद के विभिन्न विभागों के अधिकारीगण द्वारा प्रतिभाग किया गया। जिलाधिकारी द्वारा बैठक में उपस्थित सभी उद्यमियों तथा अधिकारियों को 10 फरवरी 2023 से 12 फरवरी 2023 तक सकुशल सम्पन्न ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के प्रति हृदय से आभार व्यक्त किया गया। ज़िलाधिकारी द्वारा यह भी अपेक्षा की गयी कि जितने भी इनटेन्ट उद्यमियों द्वारा भरे गये हैं, उन्हें हैण्डहोल्डिंग करते हुए सभी इकाईयां यथाशीघ्र स्थापित किये जाने हेतु उद्यमियों को प्रोत्साहित किया जाए। उद्यमियों द्वारा भी जिलाधिकारी को ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के सफल प्रयोजन हेतु आभार व्यक्त किया गया। जिलाधिकारी द्वारा जनपद के औद्योगीकरण को गति देने हेतु तथा औद्योगिक भूखण्ड की समस्या के निस्तारण हेतु प्राइवेट औद्योगिक पार्क विकसित किये जाने हेतु उद्यमियों को प्रेरित किया गया तथा उद्यमियों को प्राइवेट औद्योगिक पार्क से होने वाले लाभ के विषय में वृहद चर्चा की गयी तथा भूमि से जुड़े आर्थिक पहलुओं को भी विस्तृत रूप से अवगत कराया गया तथा उपायुक्त उद्योग द्वारा समिति को नई एमएसएमई नीति तथा औद्योगिक नीति 2022 में उद्यमियों को दिये जा रहे लाभ तथा निजी औद्योगिक पार्क के विकास हेतु प्रदेश सरकार द्वारा दी जा रही सहायता के विषय में अवगत कराया गया। इसी के साथ अनुमोदित (Promoting Leadership and Enterprise for Development of Growth Engine) प्लेज योजना के बारे में उपायुक्त उद्योग द्वारा अवगत कराया गया कि 10 से 50 एकड़ के निजी औद्योगिक पार्क के अवस्थापना विकास पर आने वाले व्यय का 90 प्रतिशत ऋण राज्य सरकार द्वारा एक प्रतिशत ब्याज पर दिये जाने की व्यवस्था शुरू की गयी है। जिलाधिकारी द्वारा जिला उद्योग बन्धु समिति की बैठक को उद्यमियों की समस्याओं के निस्तारण से आगे जिला उद्योग बन्धु को जनपद में औद्योगिक विकास को गति देने वाले मंच के रूप में कार्य करने का आह्वान किया गया। बैठक में निवेश मित्र पोर्टल पर उद्यमियोें द्वारा ऑन लाइन दाखिल स्वीकृतियां/अनापत्तियाँ/ अनुमतियों के लम्बित आवेदनों के स्वीकृतियां/अनापत्तियाँ/फीडबैंक/शिकायतों का समयबद्ध तथा गुणवत्तापूर्वक निस्तारण के सम्बन्ध में चर्चा की गयी। फूड सेफ्टी एंड ड्रग विभाग, आबकारी विभाग, हाउसिंग विभाग, ग्राउण्ड वाटर, यूपीसीडा, उ.प्र. पावर कार्पोरेशन, रजिस्ट्रार फर्म सोसाइटी तथा फिल्म बन्धु, इत्यादि विभागों के प्रकरण लम्बित पाये गये। ज़िलाधिकारी द्वारा लम्बित प्रकरण निवेश मित्र पोर्टल से गुणवत्तापूर्ण निक्षेपित करने हेतु निर्देशित किया गया। उक्त के पश्चात बैठक ज़िलाधिकारी द्वारा समस्त उपस्थित उद्यमियों की समस्याओंको सुनते हुए उनके निस्तारण हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दिये गए। औद्योगिक क्षेत्र देवा रोड, चिनहट में उद्यमियों को नगर निगम द्वारा बिना स्थानान्तरण गृहकर नोटिस के सम्बन्ध में चर्चा की गयी। उद्यमियों द्वारा यूपीसीडा द्वारा मेन्टीनेन्स चार्ज लेने तथा नगर निगम द्वारा गृहकर के नोटिस के कारण दोहरे टैक्सेशन से निजात के सम्बन्ध में अनुरोध किया गया। ज़िलाधिकारी द्वारा नगर निगम के प्रतिनिधि को निर्देशित किया गया कि यूपीसीडा से वार्ता कर समाधान करें तथा नोटिस को तत्काल निरस्त करने की कार्यवाही करें। ग्राम नरौना में चोक नाली की सफाई के सम्बन्ध में नगर निगम को ड्रेन्स के तत्काल सफाई हेतु निर्देशित किया गया। सरोजनीनगर औद्योगिक क्षेत्र में पुलिस चौकी को क्रियाशील करने के सम्बन्ध में ज़िलाधिकारी द्वारा यूपीसीडा विभाग को निर्देशित किया गया कि पुलिस चौकी हेतु बैकल्पिक व्यवस्था कर पुलिस विभाग से समन्वय स्थापित करते हुए स्थान चिन्हित कर सम्बन्धित विभाग को पत्र प्रेषित करें। बनी में एक औद्योगिक फीडर की स्थापना के सम्बन्ध में अधिशासी अभियन्ता विद्युत द्वारा अवगत कराया गया कि आरडीएसस के अन्तर्गत सर्वे का कार्य प्रारम्भ किया जा रहा है तथा माह मार्च तक सर्वेक्षण का कार्य पूर्ण कर लिया जायेगा। ज़िलाधिकारी द्वारा निर्देशित किया गया कि उक्त कार्य को सम्बन्धित विभाग यथाशीघ्र कराना सुनिश्चित करें। अन्य प्रकरणों के सम्बन्ध में उद्यमियों से सम्बन्धित जो भी प्रकरण लम्बित हो उसे सम्बन्धित विभागों के अधिकारियों द्वारा समस्याओं का यथाशीघ्र निस्तारण कराया जाय। बैठक में पी.के. तिवारी, डीसीपी क्राइम तथा नगर निगम, एलडीए, लोक निर्माण विभाग तथा अन्य विभागों के प्रतिनिधि तथा तालकटोरा एवं अमौसी एसोसियेशन एवं उद्यमीगण उपस्थित रहे।