लखनऊ संवाददाता-संतोष उपाध्याय

लखनऊ LUCKNOW: उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने इन्दिरा गांधी प्रतिष्ठान के जूपिटर हाल में आयोजित कार्यक्रम में प्रधानमंत्री आवास योजना -ग्रामीण व मुख्यमंत्री आवास योजना -ग्रामीण के लाभार्थियों को  रू०1118.85करोड़ की धनराशि का डिजिटल अन्तरण किया। उप मुख्यमंत्री द्वारा मुख्यमंत्री आवास योजना -ग्रामीण  के 80 हजार लाभार्थियों को रू० 323.24करोड़  की प्रथम किस्त की धनराशि का डिजिटल अन्तरण एवं प्रधानमंत्री आवास योजना -ग्रामीण के लाभार्थियों को विभिन्न किश्तों की धनराशि रू 795.61करोड़, कुल धनराशि रू 1118.85 करोड़ की धनराशि का डिजिटल अन्तरण किया गया। 

इस अवसर पर उपमुख्यमंत्री ने कहा कि हर गरीब का पक्के घर का सपना हर हाल में  पूरा होगा। डबल इंजन सरकार गांव - गरीब के विकास  के लिए समर्पित है।आवास योजना के लाभार्थियों को सभी अनुमन्य सुविधाएं  दी जा रही हैं। ग्राम्य विकास विभाग की कई योजनाओं में उत्तर प्रदेश,  देश में टाप पर है।प्रदेश में ग्रामीण क्षेत्र में अब तक  38.71 लाख आवास स्वीकृत किए गए हैं, जिसमें 28.55 लाख आवास महिला लाभार्थियों को दिये गये हैं, जो घर की मालकिन के रूप में भी पुकारी जायेंगी और 29.88 लाख लाभार्थियों को नि:शुल्क विद्युत कनेक्शन दिए गए हैं। आवास योजना के 24लाख लाभार्थियों के घरों में पाइप लाइन से पानी की सप्लाई दी गयी है। मुख्यमंत्री आवास योजना -ग्रामीण में जिन 80 हजार लाभार्थियों को आज धनराशि भेजी गयी, उनमें लगभग 60 हजार दिव्यांग लाभार्थी हैं। 

उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि आवास योजना में ग्रामीण क्षेत्र के लाभार्थियों को अब तक  रू 42726 करोड़ की धनराशि दी गयी है। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि आवास योजना के लाभार्थियों को नि:शुल्क विद्युत कनेक्शन, निःशुल्क  गैस कनेक्शन, आयुष्मान भारत योजना में आयुष्मान कार्ड, शौचालय के लिए रू 12हजार की धनराशि, 90/95 दिन  की मनरेगा से मजदूरी (लगभग रू 20700/-प्रति लाभार्थी) दिया जा रहा है। इसके अलावा सभी लाभार्थियों  को जल जीवन मिशन के तहत हर घर नल योजना से पानी का निःशुल्क कनेक्शन दिया जा रहा है, और प्रत्येक महिला लाभार्थी को  राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत गठित समूहों से जोड़ा जा रहा है। यही नहीं इन सभी लाभार्थियों को राजस्व विभाग के समन्वय से  स्वामित्व प्रमाण पत्र भी दिये जाने की व्यवस्था की गयी है।

सभी लाभार्थियों को उन्हें सभी अनुमन्य सुविधाएं मिल गयी हैं कि नहीं, इसकी मानीटरिंग के लिए सिस्टम डेवलप किया जा रहा है, कहा कि हालांकि अधिकांश लाभार्थियों को अनुमन्य सुविधाएं उपलब्ध करा दी गयी है, फिर भी यदि कोई वंचित रह गये होंगे, तो उन्हें भी शीघ्र ही सब अनुमन्य सुविधाएं उपलब्ध करा दी जायेगी ।उप मुख्यमंत्री ने कई जिलों  से आये लाभार्थियों  आवास स्वीकृत पत्र भी वितरित किए, जिनमें अधिकांश दिव्यांगजन थे। प्रधानमंत्री आवास योजना -ग्रामीण व मुख्यमंत्री आवास योजना -ग्रामीण के त्वरित गति से क्रियान्वयन के लिए उप मुख्यमंत्री ने ग्राम्य विकास विभाग के अधिकारियों की सराहना की। 

उप मुख्यमंत्री ने कहा कि महिलाओं को स्वावलंबी व आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में बहुत तेजी से काम हो रहा है, प्रदेश में लगभग 8.5लाख स्वयं सहायता समूह गठित है, जिनसे 1करोड़ से अधिक महिलाएं जुड़ी हैं। लखपति महिला योजना के तहत महिलाओं को लखपति बनाने की दिशा में उत्तर प्रदेश में बहुत तेजी से काम हो रहा है। प्रदेश खुशहाली के रास्ते पर तेजी से अग्रसर हो रहा है। कानून व्यवस्था चुस्त- दुरुस्त है। विकास के नये आयाम स्थापित किए जा रहे हैं। सोशल सेक्टर की हर योजना का लाभ हर पात्र व्यक्ति को दिया जा रहा है। गरीबों को उनका हक दिलाया जा रहा है। गांव- गरीब के साथ मातृशक्ति और दिव्यांगजनो के  विकास के लिए खासतौर पर फोकस किया जा रहा है। प्रधानमन्त्री के नेतृत्व में देश में 4करोड़ बेघरों को पक्के मकान दिये गये हैं। 

मुख्यमंत्री आवास योजना -ग्रामीण की चर्चा करते हुए उपमुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के  कई जनपदों जैसे, लखीमपुर खीरी, प्रयागराज, जौनपुर, मिर्जापुर, बलरामपुर, कानपुर नगर, कानपुर देहात व सोनभद्र में क्लस्टर में भी आवास बनाए गए हैं, जहां सीसी रोड,इन्टरलाकिग, पेयजल , सोलर लाइटों, शेड,जैसी बुनियादी सुविधाएं भी प्रदान की गयी है। उन्होंने कहा कि योजना में पारदर्शिता व जन सहभागिता के दृष्टिगत ब्लाकों  में जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में स्वीकृति पत्र वितरण, भूमिपूजन कार्यक्रम, गृह प्रवेश एवं पूर्ण आवासों का चाभी वितरण कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इस अवसर पर उपमुख्यमंत्री ने सभी को गणेश चतुर्थी की शुभकामनाएं दीं। 

राज्यमंत्री ग्राम्य विकास विभाग विजयलक्ष्मी गौतम ने इस अवसर पर कहा कि  सबका साथ- सबका विकास के मूल मन्त्र के साथ डबल इंजन सरकार सभी की भलाई के लिए कार्य कर रही है। गरीबों को अपना पक्का आवास होने का सपना पूरा हो रहा है। ग्राम्य विकास विभाग की विभिन्न योजनाओं के माध्यम से गांवों के विकास के लिए क्रान्तिकारी कदम उठाए गये हैं। 

अपर मुख्य सचिव ग्राम्य विकास विभाग हिमांशु कुमार ने  प्रधानमंत्री आवास योजना -ग्रामीण व मुख्यमंत्री आवास योजना -ग्रामीण  के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि  योजनाओं के क्रियान्वयन में लगातार अच्छा प्रयास किया किया गया है, जिससे योजनाओं  में प्रदेश की उपलब्धियां उल्लेखनीय व उत्कृष्ट हैं। कई योजनाओं में ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा प्रदेश को राष्ट्रीय पुरस्कार दिए गए हैं।कहा कि मुख्यमंत्री आवास योजना -ग्रामीण में पहले दिव्यांगजन प्राथमिकता श्रेणी में नहीं थे, उप मुख्यमंत्री जी की पहल पर और उनके सार्थक प्रयासो से दिव्यांगजनो को प्राथमिकता की श्रेणी में जोड़ा गया, जिससे दिव्यांगजनो को इस योजना का भरपूर लाभ मिल रहा है। 

ग्राम्य विकास आयुक्त जी. एस. प्रियदर्शी ने कहा कि रोटी, कपड़ा और मकान की मूलभूत आवश्यकताओं में गरीबों को उनका पक्का घर दिलाने के लिए उप मुख्यमंत्री के विशेष प्रयासों से गत वर्ष प्रधानमंत्री आवास योजना -ग्रामीण में लगभग 8.5 लाख आवास उत्तर प्रदेश को भारत सरकार से मिले और इस वर्ष भी 1.44 लाख आवास प्राप्त हुये, जिन्हें स्वीकृत कर दिया गया है। बताया कि आवास योजना के लगभग सभी लाभार्थियों को स्वयं सहायता समूहों से जोड़ा गया है। दिव्यांग लाभार्थियों को दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग से समन्वय कर मोटरराइज  ट्राई साइकिल दिलाने के लिए प्रयास किया जायेगा। सभी लाभार्थियों को आयुष्मान कार्ड भी उपलब्ध करवाया जायेगा। कहा कि उत्तर प्रदेश आवास प्लस से लक्ष्य प्राप्त करने वाला देश का पहला राज्य है। इस अवसर पर आवास योजना से सम्बंधित लघु फिल्म भी दिखाई गयी।

इस अवसर पर  ग्राम्य विकास विभाग के उपायुक्त  अखिलेश सिंह, राघवेन्द्र सिंह, कमलेश सोनी सहित अन्य उच्चाधिकारी, विभिन्न जिलों से आये लाभार्थी  प्रमुख रूप से मौजूद रहे।