एआई से संबंधित साइबर खतरों का मुकाबला करने के लिए नियमों की आवश्यकता: डॉ. राजेश्वर सिंह

लखनऊ Lucknow,UP,INDIA: डॉ. राजेश्वर सिंह, विधायक, सरोजनीनगर ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलकर उनसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सम्बन्ध में एक पूर्णकालिक समिति कमीशन के गठन का अनुरोध किया। डॉ. सिंह ने मुख्यमंत्री को इस आशय पर एक पत्र सौंप कर पूर्णकालिक समिति कमीशन की रूपरेखा भी प्रस्तुत की जिसमें प्रमुख सचिव/ विशेष सचिव/ सचिव (आईटी) सदस्य सचिव के रूप में शामिल हो। उत्तर प्रदेश देश की सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य होने के साथ साथ तेजी से आर्थिक विकास करने वाला राज्य भी है। राज्य में शिक्षा, चिकित्सा और रोजगार के क्षेत्र में एआई महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।

अब तक देश के किसी भी राज्य या केंद्र सरकार द्वारा एआई के नियंत्रित उपयोग हेतु कोई भी कमीशन नही बनाया गया है, ऐसे में उत्तर प्रदेश इस मामले में अग्रणी राज्य बन सकता है। प्रस्तावित निकाय का कार्य आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग को विनियमित, नियंत्रित और मॉनिटर करना, एआई से संबंधित मामलों के लिए एसडब्ल्यूओटी (ताकत-कमजोरी- अवसर-खतरा) विश्लेषण द्वारा नीतियां/ योजनाएं बनाने में राज्य सरकार को सलाह देना और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के फायदे और नुकसान दोनों के बारे में सार्वजनिक जागरूकता पैदा करना हो।आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रभाव एआई उद्योग, जिसका मूल्य वर्तमान में 100 बिलियन डॉलर है, के वर्ष 2030 तक बीस गुना बढ़ने का अनुमान है। एआई का सभी क्षेत्रों में व्यापक पैमाने पर अनुप्रयोग है, चाहे वह कानून बस क. गुम्न है। एआई का सभी क्षेत्रों में व्यापक पैमाने पर अनुप्रय चाड़े पड़ कानून और व्यवस्था, बुनियादी ढांचा और विकास, स्वास्थ्य देखभाल और चिकित्सा, आपदा प्रबंधन, पर्यावरण संरक्षण, सार्वजनिक कल्याण आदि हो। 

एआई के सामान्य अनुप्रयोग- चैटजीपीटी जैसे एआई सिस्टम जेनरेटिव एआई आउटपुट प्रदान करते हैं। जेनरेटिव एआई सिस्टम का उपयोग चित्र, वीडियो, ऑडियो बनाने के लिए किया जाता है।अमेरिका की संघीय आपातकालीन प्रबंधन एजेंसी आपदा प्रेरित क्षति के मूल्यांकन के लिए उपग्रह डेटा का विश्लेषण और जांच करने के लिए एआई का उपयोग करती है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवा, यूके ने बीस सेकंड के भीतर हृदय रोग का पता लगाने के लिए एक एआई चिकित्सा निदान प्रणाली विकसित की है। ग्राहक सहायता सेवाओं को सक्षम करने के लिए व्यवसायों की एक विस्तृत श्रृंखला द्वारा एआई चैटबॉट तैनात किए जाते हैं। यूपी शासन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अवसर -कानून और व्यवस्था अपराधों की रोकथाम और पता लगाने के लिए सिस्टम विकसित किया जा सकता है। बायोमेटिक पहचान / चेहरे की पहचान के आधार पर अपराधियों के डेटाबेस को रिकॉर्ड करने और बनाए रखने के लिए एआई सिस्टम को तैनात किया जा सकता है। फ़िंगरप्रिंट और चेहरे की पहचान प्रणालियों में सुधार से अपराधों के कुशल फोरेंसिक विश्लेषण में योगदान मिलेगा। आपदा प्रबंधन भौगोलिक कारकों की निगरानी करने और भविष्य की आपदाओं की कुशलतापूर्वक भविष्यवाणी करने और प्रभावितों को निकालने के लिए आवश्यक संसाधनों को समय पर तैनात करने के लिए सैटेलाइट इमेजिंग तकनीक का उपयोग किया जाना चाहिए। आर्थिक विकास न्यूनतम मानवीय हस्तक्षेप के साथ स्वचालित बैंकिंग प्रणाली बैंकिंग धोखाधड़ी और वित्तीय अपराधों की संख्या में कमी सुनिश्चित करेगी। एआई निगरानी वाली लेनदेन प्रणाली हर लेनदेन की जवाबदेही सुनिश्चित करेगी और काले धन के सृजन को रोकेगी।परिवहन-लाखों लोग प्रतिदिन परिवहन के विभिन्न साधनों का उपयोग करके यात्रा करते हैं, चाहे वह सड़क, रेल, वायु या जल हो। एआई सिस्टम को नियोजित करके इन परिवहन नेटवर्क को बेहतर बनाया जा सकता है। एआई सड़क दुर्घटनाओं की संख्या को कम कर सकता है और यातायात नियमों को बेहतर ढंग से लागू करने में बहुत फायदेमंद हो सकता है। ई शिक्षा- आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में बदलते परिवेश में खुद को संशोधित करने की क्षमता होती है। यह क्षमता छात्रों को उनकी सीखने की क्षमताओं और पैटर्न के आधार पर शिक्षा प्रदान करने के लिए फायदेमंद हो सकती है।सरकारी नीतियां/योजनाएं: एआई की मदद से सरकार लोगों की जरूरत/आवश्यकता के सटीक विश्लेषण के आधार पर जहां भी आवश्यक हो, कल्याणकारी नीतियां बना सकती है। इससे सरकार यह निगरानी करने में भी सक्षम हो सकती है कि उसकी कल्याणकारी योजनाएं लक्षित नागरिकों तक किस हद तक पहुंच रही हैं। कृत्रिम बुद्धिमत्ता के प्रमुख खतरे- सामाजिक हेरफेर प्रचार प्रसार व्यक्तिगत डेटा/ गोपनीयता का उल्लंघन स्वायत्त हथियार। 

आर्थिक संकट नौकरी में विस्थापन

अनायास नतीजे,दुनिया भर में एआई शासन का वर्तमान परिदृश्य -अमेरिकाः अमेरिका ने देश में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग और विकास की निगरानी और संचालन के लिए अपने संघीय निकाय राष्ट्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी परिषद के तहत एक चयन समिति विकसित की है। चयन समिति एआई मामलों के संबंध में संघीय के आंतरिक और राष्ट्रीय नीति मामलों को संबोधित करती है। यूरोपीय संघः यूरोपीय संघ का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अधिनियम प्रस्तावित किया गया है और इसे संसद और परिषद की प्रारंभिक मंजूरी मिल गई है। इस कानून का उद्देश्य पूरे संघ में एआई सिस्टम के उपयोग को नियंत्रित और मॉनिटर करना है। चीनः जनरेटिव टेक्नोलॉजी में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग की निगरानी और संचालन के लिए पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना में "जेनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सर्विसेज के प्रबंधन के लिए उपाय" तैयार किया गया है। उत्तर प्रदेश में एआई के उपयोग को नियंत्रित करने के लिए एक पर्यवेक्षी निकाय की आवश्यकता -उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य है, जिसकी अनुमानित जनसंख्या 2023 में लगभग 23.65 करोड़ है, जिसमें से 22.7% जनसंख्या शहरी क्षेत्र में और 77.73% ग्रामीण क्षेत्र में है। हाल के दिनों में राज्य देश के आर्थिक विकास का केंद्र बन गया है।बुनियादी ढांचे और आर्थिक गतिविधियों में तेजी से वृद्धि और राज्य की जनसांख्यिकी इसे कृत्रिम बुद्धिमत्ता के उपयोग के खतरों के प्रति अधिक संवेदनशील बनाती है।

डॉ. राजेश्वर सिंह ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग की निगरानी और संचालन के लिए पर्याप्त अनुभव और विशेष ज्ञान वाले व्यक्तियों और संगठनों को शामिल करने वाले विशेषज्ञों की एक समिति गठित करने का प्रस्ताव दिया है, जिस्में प्रमुख सचिव/विशेष सचिव/सचिव (आईटी) सदस्य सचिव के रूप में शामिल हो और राज्य सरकार को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संबंधित मामलों के लिए संवैधानिक तरीके से उचित नीतियां बनाने के लिए अनुरोध किया है। डॉ. राजेश्वर सिंह ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग की निगरानी और संचालन के लिए पर्याप्त अनुभव और विशेष ज्ञान वाले व्यक्तियों और संगठनों को शामिल करने वाले विशेषज्ञों की एक समिति गठित करने का प्रस्ताव दिया है, जिसमें प्रमुख सचिव/विशेष सचिव/सचिव (आईटी) सदस्य सचिव के रूप में शामिल हो और राज्य सरकार को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संबंधित मामलों के लिए संवैधानिक तरीके से उचित नीतियां बनाने के लिए अनुरोध किया है।