लखनऊ: निवेश मित्र पोर्टल के सभी प्रकरणों को समय से कराया जाए निस्तारित

लखनऊ/ संवाददाता - संतोष उपाध्याय लखनऊ: जिला स्तरीय उद्योग बन्धु समिति की बैठक दिन मंगलवार को जिलाधिकारी सूर्य पाल गंगवार की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई। बैठक में निवेश मित्र पोर्टल पर उद्यमियो द्वारा ऑन लाइन दाखिल स्वीकृतियां/अनापत्तियाँ/ अनुमतियों के लम्बित आवेदनों के स्वीकृतियां/ अनापत्तियाँ/ फीडबैंक/ शिकायतों का समयबद्ध तथा गुणवत्तापूर्वक निस्तारण के सम्बन्ध में चर्चा की गयी। फूड सेफ्टी एंड ड्रग विभाग, उ.प्र. पावर कार्पोरेशन, रजिस्ट्रार फर्म सोसाइटी, हाउसिंग, कृषि विभाग, ग्राउण्ड वाटर, इलेक्ट्रिकल सेफ्टी , यूपीसीडा, नगर विकास विभाग तथा फिल्म बन्धु, इत्यादि विभागों के प्रकरण लम्बित पाये गये जिस पर ज़िलाधिकारी ने नाराज़गी व्यक्त करते हुए स्पष्टीकरण जारी करने हेतु निर्देशित किया गया। अध्यक्ष/ज़िलाधिकारी द्वारा यह भी निर्देशित किया गया कि सभी विभागों के नोडल अधिकारी निवेश मित्र पोर्टल पर समय सीमा के अन्दर निस्तारित कराये तथा प्रकरण यदि बिआन्ड टाइम होते हैं तो सम्बन्धित की जिम्मेदारी तय की जायेगी। जिलाधिकारी ने जनपद के औद्योगीकरण को गति देने हेतु तथा औद्योगिक भूखण्ड की समस्या के निस्तारण हेतु प्राइवेट औद्योगिक पार्क विकसित किये जाने हेतु उद्यमियों को प्रेरित किया गया तथा उद्यमियों को प्राइवेट औद्योगिक पार्क से होने वाले लाभ के विषय में वृहद चर्चा की गयी तथा भूमि से जुड़े आर्थिक पहलुओं को भी विस्तृत रूप से अवगत कराया गया । उपायुक्त उद्योग द्वारा समिति को नई एमएसएमई नीति तथा औद्योगिक नीति 2022 में उद्यमियों को दिये जा रहे लाभ के बारे में जानकारी दी गयी। जिसके क्रम में जिलाधिकारी द्वारा उद्यमियों से एक संगठन/ कोआपरेटिव/ कम्पनी के रूप में कम से कम 1000 एकड़ भूमि में प्राइवेट औद्योगिक पार्क विकसित करने की अपेक्षा की गयी। उद्यमियों को जिला प्रशासन की ओर से समस्त अवस्थापना तथा आधारभूत सुविधा यथा भू उपयाोग परिवर्तन, विभिन्न विभागों से सम्बन्धित अनापत्तियां/ अनुमत्तियां/ स्वीकृतियां इत्यादि हेतु सहयोग प्रदान किये जाने का आश्वासन दिया गया। बैठक में ज़िलाधिकारी द्वारा जनपद लखनऊ के प्रत्येक गॉव में उद्योग स्थापित हो तथा उद्योग सम्बन्धित समस्त आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध हों इस हेतु समस्त औद्योगिक संगठनों को एकजुट होकर प्रयास करने पर बल दिया गया। उद्यमियों/ अधिकारियों से चर्चा की गयी। इस क्रम में प्राइवेट औद्योगिक पार्क विकास के सम्बन्ध में समस्त औद्योगिक संगठन/ उद्यमी/ ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में प्रतिभाग करने वाले इन्वेस्टर तथा अधिकारियों की एक संयुक्त बैठक जनवरी के प्रथम सप्ताह में आहूत की गयी। इस बैठक में जनपद के इच्छुक उद्यमी औद्योगिकरण के दृष्टिगत व्यापक रूप से प्रतिभाग करने का आह्वाहन किया गया। जनपद के उद्यमियों द्वारा निवेश सारथी पोर्टल पर निवेश हेतु आवेदन करने हेतु प्रोत्साहित किया गया जिससे ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में जनपद लखनऊ का निवेश उच्च स्तर का हो। उक्त के बाद ज़िलाधिकारी द्वारा बैठक में उपस्थित समस्त उधोगपतियों के साथ उनकी समस्यओं का संज्ञान लेते हुए आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए । बैठक में औद्योगिक क्षेत्र गोयला में एल.टी. लाइन उपलब्ध कराने के प्रकरण में विद्युत विभाग द्वारा दिये गये स्टीमेट का पुनः मूल्यांकन करते हुए फाइनल स्टीमेट समिति को उपलब्ध कराए जाने के निर्देश दिए। औद्योगिक क्षेत्र नादरगंज में नेशनल इंजीनियरिंग वर्क्स से अमौसी जाने वाली सड़क के निर्माण हेतु उद्यमियों द्वारा अनुरोध किया गया है जिसके क्रम में नगर निगम द्वारा अवगत कराया गया कि प्रश्नगत कार्य रू0 10.00 लाख से अधिक का है अतः कार्यकारिणी के अनुमोदन उपरान्त कार्य कराया जायेगा। औद्योगिक आस्थान तालकटोरा के पास अतिक्रमण तथा जाम की स्थिति के दृष्टिगत निर्देशित किया गया कि नगर निगम विभाग तथा पुलिस विभाग 21 दिसंबर को बालाजी मंदिर से जगजीवन राम पुल फ्लाई ओवर तक अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया जाय। औद्योगिक क्षेत्र चिनहट, सरोजनीनगर तथा अमौसी में अतिक्रमण हटाने हेतु पुलिस विभाग के प्रतिनिधि द्वारा समिति को अवगत कराया गया कि अतिक्रमण की समस्या अभी भी बनी हुई है। ज़िलाधिकारी द्वारा निर्देशित किया गया कि नगर निगम, लोक निर्माण विभाग, यूपीसीडा पुलिस विभाग से समन्वय कर शिड्यूल बनाकर तिथि अनुसार सम्बन्धित क्षेत्र के अतिक्रमण को हटाये जाने की कार्यवाही करें। साथ ही निर्देश दिया कि संयुक्त टीम बना कर सबसे पहले तालकटोरा औधोगिक क्षेत्र में अतिक्रमण अभियान चलाते हुए अवैध अतिक्रमण हटवाना सुनिश्चित किया जाए। सरोजनीनगर औद्योगिक क्षेत्र में पुलिस चौकी को क्रियाशील करने के सम्बन्ध में ज़िलाधिकारी ने निर्देशित किया गया कि यूपीसीडा विभाग पुलिस चौकी की साफ-सफाई तथा मरम्मत 21 दिसंबर तक करते हुए पुलिस विभाग को अवगत करायें तथा चौकी क्रियाशील होने में वांछित व्यवस्था उपलब्ध करायें। राजकीय औद्योगिक आस्थान तालकटोरा की सड़क, नालियों के उच्चीकरण हेतु 999.20 लाख की स्वीकृति के सापेक्ष धनराशि 200.00 लाख अवमुक्त किये जाने की स्वीकृति भारत सरकार द्वारा की गयी है। यूपीएसआईसी (कार्यदायी संस्था) द्वारा टेण्डर की प्रक्रिया की कार्यवाही की गयी है शीघ्र ही कार्य प्रारम्भ कर दिया जायेगा। ज़िलाधिकारी द्वारा बैठक में यह भी निर्देशित किया गया कि जिला उद्योग समिति की बैठक में जनपद स्तरीय अधिकारी ही प्रतिभाग करें, किसी कारणवश बैठक में उपस्थित न होने की स्थिति में पूर्व में ज़िलाधिकारी से अनुमति प्राप्त करने के उपरान्त ही किसी प्रतिस्थानी को बैठक में प्रतिभाग हेतु भेजा जाय। अन्यथा बिना सूचना के बैठक में अनुपस्थित होने पर कड़ी कार्यवाही की जाएगी। अन्य प्रकरणों के सम्बन्ध में उद्यमियों से सम्बन्धित जो भी प्रकरण लम्बित हो उसे सम्बन्धित विभागों के अधिकारियों द्वारा समस्याओं का यथाशीघ्र निस्तारण कराया जाय। बैठक में मुख्य विकास अधिकारी, डी.सी. डी.आई.सी, आईआईए के अध्यक्ष, नगर निगम, एलडीए, लोक निर्माण विभाग तथा अन्य विभागों के प्रतिनिधि तथा अमौसी एसोसियेशन एवं उद्यमीगण उपस्थित रहे।