लखनऊ/ संवाददाता - संतोष उपाध्याय लखनऊ: भारत सरकार की मँशानुरूप सुशासन सप्ताह 19-25 दिसम्बर 2022 के मध्य जनपद में दिन शुक्रवार को कलेक्ट्रेट सभागार में एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। जिसके मुख्य अतिथि जिलाधिकारी सूर्य पाल गंगवार रहे। उक्त कार्यशाला में मुख्य विकास अधिकारी, अपर जिलाधिकारी प्रशासन, अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व, जिला विकास अधिकारी, परियोजना निदेशक आदि सभी सम्बन्धित अधिकारीगणों द्वारा प्रतिभाग किया गया। कार्यशाला के दौरान जिलाधिकारी द्वारा सभी अधिकारियों को अवगत कराया गया कि सुशासन स्थापित किये जाने के परिपेक्ष्य में यह आवश्यक है कि जो भी जनता की शिकायतें है उनका नियमानुसार गुणवत्तापरक निस्तारण कराया जाय जिससे शिकायतकर्ता सन्तुष्ट हो सके। सभी अधिकारीगण 10 से 12 बजे के मध्य अपने कार्यालय में उपस्थित रहकर जनसुनवाई करे तथा आई.जी.आर.एस. पोर्टल पर शिकायतों का निस्तारण गुणवत्तापरक समयान्तर्गत करें ताकि आम जनता में सुशासन सम्बन्धी अनुभव हो सके। उन्होंने कहा कि सुशासन सप्ताह प्रशासन चला गांव की ओर थीम पर मनाया जा रहा है। जिसमे हमे अपनी व्यवस्थाओ, सरकारी की योजनाओं आदि से प्रत्येक ग्राम को संतृप्त करना है। गंगवार ने बताया कि किसी भी कार्य को करने के लिए दृष्टिकोण का होना बहुत आवश्यक बात होती है। जो भी शासकीय कार्य आप लोग कर रहे है उसमें दृष्टिकोण एकदम स्पष्ट होना चाहिए। समय- समय पर तकनीक में बदलाव आ रहा है, इस बदलाव को देखते हुए इस तथ्य से इंकार नही किया जा सकता है कि कार्यप्रणाली में भी बदलाव की प्रबल आवश्यकता है। इसके लिए सभी सम्बन्धित विभाग तैयारी करना शुरू करे तथा उपलब्ध संसाधनों के अतिरिक्त जो भी अन्य संसाधन जो उपलब्ध नही है उनके लिए उनके विभाग से क्या प्रयास किये जा सकते है। कार्यक्षमता बढाने हेतु समय-समय पर नये-नये प्रयोग करे ताकि शासन की मंशा के अनुरूप आम जनमानस में शासन के प्रति विश्वास जागृत हो। उक्त के बाद कार्यशाला में विभिन्न विभागों द्वारा अपनी अपनी उपलब्धियों के बारे में बताया गया जो कि निम्नवत है। राजस्व विभाग: तहसील स्तर पर ग्राम वासियो की सुविधा व वाद विवाद के निपटारे हेतु अंश निर्धारण के साथ साथ सरकारी बटवारे की प्रक्रिया भी चलाई जा रही है। जिसमे खतौनी के अंश निर्धारण के साथ साथ खतौनी में बटवारा भी कराया जा रहा है। समस्त उप ज़िलाधिकारियों द्वारा ग्रामवार प्रशासन चला गांव की ओर के दृष्टिगत खुली बैठके और चौपालें लगा कर अंश निर्धारण के साथ बटवारे के वाद भी दाखिल कर निस्तारित किये जा रहे है। इसका उद्देश्य गांवो में विधिक समताका मार्ग प्रशस्त करते हुए सभी को त्वरित, सरल व आर्थिक बोझ से रहित न्याय दिलाना है। साथ ही साथ खुली बैठकों व चौपालों के माध्यम से ज़्यादा से ज़्यादा लोगो से संवाद करते हुए उनकी समस्याओं का गुनवत्तपरक निस्तारण सुनिश्चित कराया जा रहा है। ज़िला पंचायतीराज अधिकारी द्वारा बताया गया कि शासन की यह मंशा है कि ग्राम सचिवालय ग्रामीण विकास की धूरी बन सके। ग्रामीणों को सभी विभागों से संबंधित आवश्यक अभिलेख, प्रमाणपत्र इत्यादि ग्राम सचिवालय से प्राप्त हो सके इसके लिए व्यवस्था बनाई जा रही है, जिसके क्रम में जनपद की 494 ग्राम पंचायतों में तैनात 155 सचिव के माध्यम से कार्य कराये जा रहे हैं। सचिवों की संख्या 155 ही होने के कारण लगभग दो तिहाई ग्राम पंचायतों में सरकारी कार्य के संचालन में असुविधा होती थी। उक्त परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए समस्त ग्राम पंचायतों में पंचायत सहायकों की नियुक्ति की गयी है। पंचायत सहायकों के माध्यम से ग्रामवासी आय, जाति, निवास, जन्म / मृत्यु प्रमाणपत्र इत्यादि की सुविधा प्राप्त कर सकते हैं। उक्त सुविधाओं के लिए ग्रामवासियों को विकास खण्ड अथवा ग्राम पंचायत से दूर अन्यत्र कहीं जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। मौजूदा समय में पंचायत सहायकों का वी.एल.ई. के रूप में रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है, जिसके अन्तर्गत वह ग्राम पंचायतों के पंचायत भवन से ही 207 तरह के सेवाओं से उपलब्ध करा रहे हैं। माध्यमिक शिक्षा विभाग ज़िला विद्यालय निरीक्षक द्वारा बताया गया कि ऑनलाइन प्रक्रिया द्वारा हाईस्कूल / इण्टरमीडिएट की परीक्षा हेतु केन्द्रों का साफ्टवेयर के माध्यम से पारदर्शी प्रक्रिया द्वारा निर्धारण तथा परीक्षा कक्षों में सीसीटीवी के माध्यम से नकल विहीन परीक्षा के सम्पादन हेतु ऑनलाइन मॉनीटरिंग की व्यवस्था की गई है। साथ ही साथ विभाग की गतिविधियों को जनसामान्य तक पहुँच सुनिश्चित करानें हेतु 05 पोर्टल लान्च किये गये, जिनका विवरण निम्नवत है। नये जमाने के अवसरों के परिचित कराना। भविष्य में नौकरियों/उद्यम से सम्बन्धित पढाई की जरूरतों को समझने तथा कैरियर बनाने हेतु विद्यार्थियों की कैरियर काउन्सिलिंग की सुविधा। पारदर्शी एवं विश्वसनीय मूल्यांकन से विद्यालयों का ऑनलाइन श्रेणीकरण। पहचान: जनसामान्य को विद्यालय में मूलभूत सुविधाओ की जानकारी की सुलभता के लिये पेज वेबसाइट का निर्माण । पहुंच: विद्यालयों की उपलब्धता एवं स्थापना हेतु असेवित बस्तियों का चिन्हीकरण। विद्यार्थियों एवं जनसामान्य को सहजतापूर्वक समसामयिक एवं सन्दर्भ सामग्री उपलब्ध कराना। उक्त के साथ ही राजकीय इण्टर कालेजों में नव चयनित प्रवक्ता एवं सहायक अध्यापकों का निष्पक्ष एवं पारदर्शी तरीके से ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से पदस्थापना की व्यवस्था तथा प्रोजेक्ट अलंकार के अन्तर्गत राजकीय विद्यालयों में मरम्मत एवं अनुरक्षण का कार्य कराया जा रहा है। जिसके अन्तर्गत जनपद लखनऊ के चार विद्यालयों राजकीय इं.का., निशातगंज, राजकीय बालिका इं०का०, शाहमीना, राजकीय हुसैनाबाद इं०का० राजकीय उ.प्र. सैनिक इं.का. मरम्मत कार्य कराया जा रहा है। प्रोजेक्ट अंलकार के अन्तर्गत ही अशासकीय एवं सहायता प्राप्त विद्यालयों के मैचिंग ग्राण्ट की उपलब्धता होनें पर शासन द्वारा धनराशि उपलब्ध कराने की योजना है। साथ ही मनरेगा के अन्तर्गत जनपद के सात राजकीय माध्यमिक विद्यालयों चाहरदीवारी का निर्माण एवं कौशल विकास मिशन के सहयोग से जनपद के दो राजकीय इण्टर कालेजों में व्यवसायिक शिक्षा का संचालन जिसके अन्तर्गत अन्तर्गत ब्यूटी एवं वेलनेस तथा इलेक्ट्रॉनिक्स आदि का प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है। उक्त विभागों के अतिरिक्त बेसिक शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य विभाग, ग्राम्य विकास विभाग सहित विभिन्न विभागों द्वारा अपनी अपनी उपलब्धियों के बारे में ज़िलाधिकारी को अवगत कराया गया।